वीसी के जरिए अधिकारियों को दिए निर्देश, राजस्व मामलों के 15 दिन में निस्तारण और महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर !

उत्तर प्रदेश : लखनऊ

10 अक्टूबर 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अधिकारियों को जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सहित कानून-व्यवस्था और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनशिकायतों पर 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब दिया जाए, जबकि राजस्व से जुड़े मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 दिनों में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समाधान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि पीड़ितों की संतुष्टि के आधार पर किया जाए।

त्योहारों पर जनता के बीच रहें वरिष्ठ अधिकारी:-

मुख्यमंत्री ने नवरात्र से लेकर छठ पर्व तक वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में उतरकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवरात्र, दशहरा और छठ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाएं, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया।

महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता:-

सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए मिशन शक्ति केंद्रों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा।

अतिवृष्टि प्रभावितों को तत्काल मिले राहत:-

मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर बारिश से हुए नुकसान और राहत वितरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों के पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनहित से जुड़े मामलों को गंभीरता से लें, निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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