अवैध हिरासत के मामलों में CCTV फुटेज और जनरल डायरी (GD) की होगी अहम भूमिका, लापरवाही पर पुलिस के खिलाफ लगाया जा सकता है प्रतिकूल अनुमान !
उत्तर प्रदेश : प्रयागराज
16 नवंबर 2026 : थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के संबंध में अहम दिशा-निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि थानों में लगे CCTV कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए। यदि किसी कारणवश कैमरे खराब या बंद रहते हैं, तो इसकी जानकारी जनरल डायरी (GD) में दर्ज करना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार, राघवेंद्र दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में 23 सितंबर 2026 को दिए गए निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है और बाद में पुलिस उसकी हिरासत से इनकार करती है, तो ऐसे मामलों में CCTV रिकॉर्डिंग और थाने की GD में दर्ज विवरण महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं। अदालत के दिशा-निर्देशों के अनुसार, CCTV कैमरे बंद रहने की स्थिति में थाने लाए गए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा विवरण GD में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा पूछताछ के बाद रिहा किए गए व्यक्ति की रिहाई का समय और उसे किसके सुपुर्द किया गया, इसका भी स्पष्ट रिकॉर्ड रखा जाना आवश्यक है। हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि इन निर्देशों का पालन नहीं होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 119(g) के तहत पुलिस के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है। बताया गया है कि इस मामले में अदालत ने 24 घंटे की अवैध हिरासत के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा दिलाने के साथ गिरफ्तारी को भी निरस्त कर दिया।
अधिवक्ताओं और आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण फैसला:-
इस फैसले को पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अवैध हिरासत से जुड़े मामलों में CCTV फुटेज, GD एंट्री, गिरफ्तारी मेमो और रिहाई से संबंधित अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट


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