CCTV फुटेज उपलब्ध न कराने पर न्यायालय नाराज, तत्कालीन SHO की सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगी टिप्पणी; राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को 20 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

9 नवंबर 2026 : उत्तर प्रदेश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। अवैध हिरासत से जुड़े एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रदेश में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति को शर्मनाक बताते हुए कहा कि पुलिस को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहुत कम परवाह दिखाई देती है। न्यायालय ने CCTV फुटेज उपलब्ध न कराने के मामले में संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही भी तय की है।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने 3 नवंबर 2026 को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 1538/2026, Petitioner ‘X’ and another बनाम State of U.P. and 4 others में पारित आदेश में की।

दो दिन बाद दिखाई गई गिरफ्तारी, अवैध हिरासत का आरोप:-

मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या-2 को 5 सितंबर 2026 को थाना नांगल, जनपद बिजनौर के बाहर से पुलिसकर्मी जबरन अपने साथ ले गए थे, जबकि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी 7 सितंबर को दर्शाई गई। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को 5 सितंबर दोपहर एक बजे से 7 सितंबर सुबह 10 बजे तक की थाने की CCTV रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, पुलिस की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आंधी-बारिश के दौरान पानी LAN केबल के माध्यम से CCTV सिस्टम में चला गया, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो गया और फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकी।

CCTV फुटेज नहीं मिलने पर हाईकोर्ट सख्त:-

पुलिस के इस स्पष्टीकरण पर न्यायालय ने गंभीर नाराजगी जताई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अवैध हिरासत के मामलों में CCTV सिस्टम खराब होने का बहाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय यह निष्कर्ष भी निकाल सकता है कि संबंधित व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया और सच्चाई छिपाने के लिए CCTV फुटेज जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई गई। न्यायालय ने प्रदेश में CCTV व्यवस्था की विफलता के व्यापक मुद्दे का भी उल्लेख किया और बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 1117/2026 में इस विषय पर अलग से विस्तृत विचार किया जा रहा है।

तत्कालीन SHO की सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज होगी टिप्पणी:-

हाईकोर्ट ने थाना नांगल की तत्कालीन थाना प्रभारी श्रीमती अन्नू कुमारी द्वारा संबंधित CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं करा पाने पर नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस नाराजगी को उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। साथ ही वर्तमान पद पर उनकी निरंतरता के संबंध में राज्य सरकार को विचार करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं को 20 हजार रुपये देने का आदेश:-

न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता संख्या-2 को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के खर्च के रूप में 20 हजार रुपये सात दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया। भुगतान नहीं होने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं को अनुपालन के लिए याचिका पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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