सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कब्जा हटाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश !

भीटा, बंजर, नाला और तालाब जैसी सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला चर्चा में !

उत्तर प्रदेश : प्रयागराज

23 अक्टूबर 2026 : सरकारी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की चर्चा तेज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भीटा, बंजर, नाला, तालाब सहित अन्य सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के संबंध में जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, कार्रवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित किए जाने की बात कही जा रही है।

सार्वजनिक भूमि का उपयोग आम नागरिकों की जरूरतों और जनहित से जुड़ा होता है। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण होने से जल निकासी, जल संरक्षण और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अवैध कब्जों पर कार्रवाई की उम्मीद

यदि न्यायालय के आदेश के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, तो सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे अतिक्रमण के मामलों में तेजी आ सकती है। संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अभिलेखों की जांच, नियमानुसार नोटिस और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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