फर्जी किलोमीटर, केस आईडी और रजिस्टर में गड़बड़ी के आरोप; कर्मचारियों ने उच्चस्तरीय जांच की उठाई मांग !

उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

12 सितंबर 2026 : उत्तर प्रदेश की आपातकालीन 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर गोरखपुर जिले में गंभीर आरोप सामने आए हैं। सहजनवा क्षेत्र के पाली में 108 एंबुलेंस पर तैनात बताए जा रहे कर्मी सौरभ मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कर्मचारी कथित तौर पर रोजाना एंबुलेंस संचालन से जुड़े किलोमीटर के टारगेट और कथित आर्थिक दबाव को लेकर अपनी परेशानी व्यक्त करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में ‘300 किलोमीटर का टारगेट पूरा करने’ अथवा कथित रूप से 10 हजार रुपये देने जैसे आरोप लगाए जाने की बात सामने आ रही है। वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

फर्जी किलोमीटर और केस आईडी दर्ज कराने का आरोप:-

एंबुलेंस कर्मचारियों से जुड़े आरोपों में दावा किया गया है कि जिले में कुछ एंबुलेंस के फर्जी किलोमीटर, फर्जी रजिस्टर एंट्री, आधार कार्ड/पीसीआर से संबंधित कथित गलत डेटा तथा फर्जी केस आईडी के माध्यम से वाहनों की रनिंग दर्शाई जाती है। आरोप यह भी है कि कागजों में दर्ज आंकड़ों और वास्तविक संचालन के बीच अंतर हो सकता है। इन आरोपों में आरएम दिग्विजय मौर्य, ईएमई शैलेश त्रिपाठी और सोनू शर्मा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लगाए गए आरोपों और उनका पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

कर्मचारियों पर दबाव का भी आरोप:-

कर्मचारियों की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्धारित किलोमीटर पूरा करने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है तथा लक्ष्य पूरा न होने की स्थिति में कार्रवाई, स्थानांतरण या नौकरी से संबंधित दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल कर्मचारियों के अधिकारों बल्कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

सीएमओ स्तर से जांच की मांग:-

मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिले में संचालित 108 एंबुलेंस की GPS रनिंग, केस आईडी, PCR रिकॉर्ड, मरीजों के कॉल रिकॉर्ड, ईंधन खपत, लॉगबुक, किलोमीटर रजिस्टर और डिजिटल डेटा का मिलान कराया जाए। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि वास्तव में कितनी एंबुलेंस चलीं और कितने केस वास्तविक थे। गोरखपुर साथ ही संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि एंबुलेंस सेवा में फर्जी किलोमीटर या फर्जी केस दर्ज किए जाने की बात जांच में सही पाई जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग की जांच और आधिकारिक कार्रवाई पर टिकी हैं।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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