अमृतसर पंजाब में उठी अलीगढ़ जिले में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की माँग !
अमृतसर पंजाब में उठी अलीगढ़ जिले में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की माँग !

अमृतसर पंजाब में उठी अलीगढ़ जिले में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की माँग !

पंजाब : SVT अमृतसर

15 अक्टूबर 2025 : “राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण सरंक्षण संगठन” के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार ने अमृतसर में एक आवश्यक बैठक सूचनाधिकार कार्यकर्ताओ की आयोजित कर अलीगढ़ जिले में नियुक्त राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (प्रज्ञान) अलीगढ़ द्वारा सूचना अधिकार का प्रयोग करने वाले RTI एक्टिविस्ट का नाम LIU के डाटाबेस रजिस्टर में बतौर RTI Activist दर्ज नहीं किया जा रहा और न ही उन्हें LIU डाटाबेस रजिस्टर का क्रमांक उपलब्ध कराया जा रहा कि जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में सूचनाधिकार कार्यकर्ता डाटाबेस रजिस्टर बनाए के आदेश ADGP सुरक्षा लखनऊ ने निर्गत किये हुए है, इसी क्रम में अलीगढ़ DIG साहब ने भी RTI डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने हेतु अपने पत्रांक : सीओएएच-परिक्षेत्र (डाटाबेस रजिस्टर)/2025/14912 दिनाँक : 08-10-2025 द्वारा LIU अलीगढ़ में डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं परन्तु पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ अपने अहंकारवश तथा RTI एक्टिविस्टों का अहित करने के उद्देश्य से रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा हैं । बैठक में उपस्थित सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए राजकुमार ने कहा कि विगत वर्षो में सूचना का अधिकार का प्रयोग करने वाले अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्ट तत्वों द्वारा हिंसात्मक हमले किये गए यहाँ तक की सूचना मांगने वाले सूचनाधिकार आवेदक कार्यकर्ता की हत्या तक हुई जिस पर भारत के गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत ने एडवाइजरी जारी कर सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु सख्त कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया । बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक अलीगढ़ में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बन जाता तब तक लगातार सरकार को पत्र लिखा जाता रहेगा, इसके साथ ही संगठन के अलीगढ़ चलो आवाहन पर अलीगढ़ जरूर जाया जाएगा । सूत्र बताते है कि राम रतन सिंह के गृह जनपद नालन्दा बिहार से लेकर अभी तक की सभी चल अचल सम्पत्ति की जांच कराने के लिए भी अनेक सूचनाधिकार कार्यकताओं ने झारखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, पच्छिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ से UP सरकार को पत्र भेजे है तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त को भी सम्पत्ति की जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

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