पत्र और ई-मेल भेज कर की पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही की मांग !
उत्तर प्रदेश : SVT वाराणसी
11 अक्टूबर 2025 : पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ द्वारा अपने विभाग के उच्चाधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देश का पालन न करने पर सूचनाधिकार कार्यकर्ता श्रीमती गरिमा सिंह गौतम ने शासन, जिला प्रशासन को पंजीकृत पत्र लिखकर जताया विरोध !
वाराणसी में हुईआज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती गरिमा सिंह गौतम, प्रदेश अध्यक्ष ने उपस्थित पत्रकारों एवं RTI एक्टिविस्टों तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओ को सम्बोधित करते हुए बताया कि अलीगढ़ जनपद में राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में RTI डेटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया है, संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में पत्राचार किया गया परन्तु नतीजा शून्य प्राप्त हुआ, विवश होकर “राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन” के उच्च शिष्ट प्रतिनिधि मण्डल ने दिनाँक : 27-09-2025 को राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ के कार्यालय में भेंट कर लिखित ज्ञापन स्वीकार करने का आग्रह किया, बमुश्किल श्री राम रतन सिंह जी ने संगठन पदाधिकारियों से ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त की ज्ञापन के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश की कॉपी भी उन्हें दे दी गई, संगठन प्रतिनिधि मण्डल के सामने ही पुलिसिया हनक, पद का गुरुर में राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ यह टिप्पणी कर दी कि – “”जब तक में इस ऑफिस में हूँ इस ऑफिस में आर टी आई एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया जाएगा”” उनकी इस टिप्पणी से क्षुब्ध होकर ज्ञापन की प्रतियाँ उच्च अधिकारियो को स्पीड पोस्ट से भेजी गई ।
प्रेसवार्ता में श्रीमती गरिमा सिंह गौतम ने बताया कि अलीगढ़ जनपद में RTI डेटाबेस रजिस्टर नहीं बनाए जाने के कारण भारत के अलग – अलग प्रान्त, जिलों में सूचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले सूचनाधिकार कार्यकर्ता सरकार को ई – मेल, रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेज कर अपना संवैधानिक विरोध जता, RTI डेटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की मांग अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) के आदेश के अनुपालन में बनाए जाने की कर रहे है ।
“स्वर विद्रोह टाइम्स” ने अनेक सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं से जब इस सम्बन्ध में वार्ता की तो सभी ने एकराय होकर RTI डेटाबेस रजिस्टर अलीगढ़ में बनाए जाने को समर्थन देने की घोषणा की तथा बताया कि राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ द्वारा निर्देश का पालन हो इस बात के लिए लगातार पत्र और ई- मेल किये जा रहे है, जिससे राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ के मनमाने फैसलों पर रोक लग सके ।
सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं द्धारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, मण्डलीय प्रशासन अलीगढ़, जिला प्रशासन अलीगढ़ तथा राज्य सूचना आयोग को अब तक एक ही दिन में 350 ई-मेल प्रेषित किए है ।
श्रीमती गरिमा सिंह गौतम ने बताया कि उन्होंने राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ की चल-अचल सम्पत्ति की जाँच के लिए भी उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ०प्र० को पत्र प्रेषित किया है, अतिशीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु माननीय लोकायुक्त महोदय उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण सरंक्षण संगठन की तरफ से भी सशुल्क याचिका दायर की जाएगी ।
प्रेस वार्ता में श्रीमती गरिमा सिंह गौतम ने बताया कि वाराणसी LIU ऑफिस में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर प्रचलित है जिसमें उनका भी RTI एक्टिविस्ट LIU सत्यापन संख्या : 18 है ।
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