जांच के बिना मासिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और मुहर लगाए जाने का भी दावा, जिला प्रभारी शैलेश त्रिपाठी की भूमिका की जांच कराने की मांग !

उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

12 नवंबर 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में संचालित 108 एवं 102 एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि मरीजों को 24 घंटे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाली इस व्यवस्था में कुछ स्तरों पर फर्जी केस, फर्जी किलोमीटर, फर्जी पीसीआर तथा फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से मरीजों के नाम दर्ज किए जाने का खेल चल रहा है। शिकायतों के अनुसार, एंबुलेंस सेवा से संबंधित रिकॉर्ड में कथित तौर पर फर्जी नाम और आधार कार्ड की प्रविष्टियां दर्ज कर केस पूरा दिखाया जाता है। इतना ही नहीं, आरोप है कि मासिक रिपोर्ट तैयार कर संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जहां बिना समुचित जांच और सत्यापन के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगा दिए जाते हैं। यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी स्वास्थ्य सेवा की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले में एंबुलेंस व्यवस्था से जुड़े जिला प्रभारी शैलेश त्रिपाठी की भूमिका भी जांच के दायरे में लाए जाने की मांग उठ रही है। आखिर किस आधार पर फर्जी बताई जा रही केस एंट्री, किलोमीटर और पीसीआर का सत्यापन किया जा रहा है? मासिक रिपोर्ट की जांच की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा मरीजों के नाम, आधार कार्ड और एंबुलेंस के वास्तविक संचालन का मिलान किया जाता है|

सीएमओ और जिलाधिकारी से जांच की मांग:-

मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) गोरखपुर एवं जिलाधिकारी गोरखपुर से मांग की जा रही है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। एंबुलेंस के जीपीएस रिकॉर्ड, लॉगबुक, पीसीआर, मरीजों की केस हिस्ट्री, आधार सत्यापन और मासिक रिपोर्ट का मिलान कराया जाए। साथ ही संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों से भी यह स्पष्ट कराया जाए कि रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और मुहर लगाने से पहले किस प्रकार का सत्यापन किया जाता है। यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो जिला प्रभारी शैलेश त्रिपाठी सहित जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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