फर्जी केस, किलोमीटर, पीसीआर और आधार कार्ड की प्रविष्टियों में गड़बड़ी कराने के आरोप; राष्ट्रीय सूचनाधिकार मानवाधिकार संगठन ने कमेटी गठित कर कार्रवाई की उठाई मांग !

उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

19 अक्टूबर 2026 : जनपद में संचालित 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एंबुलेंस सेवा से जुड़े प्रभारी शैलेश त्रिपाठी पर कर्मचारियों पर कथित रूप से फर्जी केस दर्ज करने, किलोमीटर का गलत विवरण भरने, पीसीआर में फर्जी प्रविष्टियां करने और आधार कार्ड से संबंधित विवरण में अनियमितता कराने का दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग उठाई गई है। आरोप है कि एंबुलेंस कर्मचारियों को निर्धारित संख्या में केस दिखाने का लक्ष्य दिया जाता है। कथित तौर पर 102 एंबुलेंस के लिए प्रतिदिन 25 से 30 केस और 108 एंबुलेंस के लिए 10 से 12 केस दर्ज करने का दबाव बनाया जाता है। कर्मचारियों पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि लक्ष्य पूरा करने के दबाव में वास्तविक स्थिति से अलग प्रविष्टियां की जा रही हैं।

जरूरतमंद मरीजों को एंबुलेंस मिलने पर उठे सवाल:-

यदि एंबुलेंस सेवा के रिकॉर्ड में फर्जी केस दर्ज किए जाने की शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो इसका सीधा असर जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाली आपातकालीन सेवाओं पर पड़ सकता है। एंबुलेंस की उपलब्धता, उसके वास्तविक संचालन और मरीजों तक पहुंचने के समय का सही आकलन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में यह जांच बेहद जरूरी है कि कहीं कागजों पर दर्ज केस और वास्तविक मरीजों को उपलब्ध कराई गई सेवा के बीच कोई अंतर तो नहीं है।

कमेटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग:-

राष्ट्रीय सूचनाधिकार मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन के पदाधिकारियों ने गोरखपुर के शासन-प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए एक जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। संगठन का आग्रह है कि 108-102 एंबुलेंस सेवा के रिकॉर्ड, जीपीएस आधारित किलोमीटर विवरण, पीसीआर प्रविष्टियों, आधार संबंधी रिकॉर्ड और कर्मचारियों के बयानों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संगठन ने मांग की है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित प्रभारी शैलेश त्रिपाठी सहित जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि एंबुलेंस सेवा में पारदर्शिता बनी रहे और जरूरतमंद मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके।

पहले भी उठ चुका है मामला:-

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इस मामले को पूर्व में भी मीडिया के माध्यम से उठाया जा चुका है। उनका यह भी कहना है कि हाल ही में एंबुलेंस सेवा से जुड़े तीन कर्मचारियों के खिलाफ अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से हटाया गया है। अब निगाहें शासन-प्रशासन पर: एंबुलेंस सेवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में लगाए गए इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आवश्यक है।। ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर आम जनता का भरोसा कायम रहे।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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