बुजुर्ग पेंशनरों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध करायें मुख्यमंत्री !

उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

10 अक्टूबर 2026 : वरिष्ठ पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करने के शासनादेश से उत्पन्न कठिनाइयों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, गोरखपुर की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने की तथा संचालन संरक्षक अशोक पांडेय ने किया। अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 28 सितंबर को अपर मुख्य सचिव, वित्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित पेंशनर सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों को ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन जमा करने का विकल्प उपलब्ध कराने के विषय पर सकारात्मक सहमति बनी थी। बैठक में पेंशनरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर गंभीरता से विचार करते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक कर आवश्यक सुधार करने का आश्वासन भी दिया गया था। इसके बावजूद 8 अक्टूबर को जारी शासनादेश में कर्मचारियों एवं पेंशनरों, दोनों के लिए ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे वरिष्ठ पेंशनरों में असमंजस और चिंता उत्पन्न हुई है, सरकार इसका तत्काल समाधान करते हुए पेंशनर के लिए ऑफलाइन चिकित्सा व्यवस्था बनाए। महामंत्री मदन मुरारी शुक्ल और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण ने कहा कि जीवनभर सरकारी सेवा में अपना अमूल्य योगदान देने वाले पेंशनर आज अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं, जब उन्हें चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है। ऐसे में उम्रजनित समस्याओं, शारीरिक अस्वस्थता तथा कंप्यूटर और इंटरनेट के सीमित ज्ञान के कारण उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बुजुर्ग पेंशनरों के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसी आवश्यक सुविधा को जटिल प्रक्रिया से जोड़ना उनके लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकता है। परिषद ने सरकार से मांग की कि सेवानिवृत्त एवं वरिष्ठ पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिल ऑनलाइन जमा करने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए तथा उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से बिल जमा करने का विकल्प दिया जाए। इससे तकनीकी रूप से सक्षम पेंशनर ऑनलाइन प्रक्रिया अपना सकेंगे, जबकि असमर्थ एवं बुजुर्ग पेंशनर पूर्ववत ऑफलाइन माध्यम से अपने बिल जमा कर सकेंगे। मंडल अध्यक्ष गोविंद जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य जनसुविधाओं को सरल बनाना होना चाहिए, न कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई कठिनाइयां उत्पन्न करना। पेंशनरों के स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक में बनी सकारात्मक सहमति के अनुरूप शीघ्र संशोधित आदेश जारी करना चाहिए। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों में रूपेश कुमार श्रीवास्तव अशोक पांडेय गोविंद जी मदन मुरारी शुक्ल पंडित श्याम नारायण शुक्ल राजेश सिंह राजेश मिश्रा अनिल द्विवेदी अनूप कुमार बंटी श्रीवास्तव सुभाष पांडेय इजहार अली सौरभ सुबेन्दु विनीता सरिता सिंह आदि ने एक स्वर में कहा कि पेंशनरों को सम्मानजनक जीवन और सरल चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। परिषद को आशा है कि सरकार बुजुर्ग पेंशनरों की वास्तविक समस्याओं को संवेदनशीलता से समझते हुए उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।

तहसील ब्यूरो चीफ कैम्पियरगंज दुष्यंत लाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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