CCTV फुटेज समेत सभी वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश, चार सप्ताह में मांगा जवाब !

भारत : नई दिल्ली

24 जुलाई 2026 : दिनांक 20 जुलाई 2026 को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित लाठीचार्ज और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में दायर जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान घटना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक एवं वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि घटना से संबंधित CCTV फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य उपलब्ध वीडियो रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए, ताकि साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो सके।

क्या है पूरा मामला?

20 जुलाई को दिल्ली में आयोजित संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति उत्पन्न हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया और लाठीचार्ज किया। इन आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अदालत ने फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना प्रत्युत्तर (Rejoinder) दाखिल करने का अवसर भी दिया जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। CCTV फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश मामले की निष्पक्ष सुनवाई और तथ्यों की जांच के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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