खबर प्रकाशित होने के बाद 29 सितंबर को तहसीलदार ने किया स्थलीय निरीक्षण, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कई बार दे चुका है प्रार्थना पत्र !
उत्तर प्रदेश : गोरखपुर
23 अक्टूबर 2026 : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की कैंपियरगंज तहसील के ग्राम सभा गोपालगंज उर्फ हरनामपुर में दृष्टिबाधित दिव्यांग करुणा निधान मिश्र की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी भूमिधरी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसे अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित ने प्रशासन से जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
करुणा निधान मिश्र के अनुसार, विवादित जमीन उनके बुजुर्ग पिता उपेंद्रनाथ के नाम दर्ज है। उन्होंने मुहम्मद हसन अंसारी सहित राजेंद्र यादव, गोपी यादव, चंदा यादव, भागीरथी, पिंटू और महेंद्र पर संगठित होकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का बयान सामने आना बाकी है।
अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर पीड़ित
पीड़ित का कहना है कि वह अपनी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए लंबे समय से राजस्व विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। कभी उसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 134 के तहत वाद दायर करने की सलाह दी जाती है, तो कभी नक्शा छोटा होने की बात कहकर मामला टाल दिया जाता है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध कब्जा हटवाने के नाम पर एक राजस्व निरीक्षक ने उससे करीब पांच लाख रुपये की मांग की थी। इस गंभीर आरोप की निष्पक्ष जांच कराया जाना आवश्यक है।
राजस्व रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
करुणा निधान मिश्र ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि 11 अगस्त 2025 को लेखपाल अमर भूषण ने मौके पर पहुंचे बिना ही स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट लगा दी और पुराने फोटो एवं दस्तावेज अपलोड किए। पीड़ित के मुताबिक, बाद की रिपोर्ट में जमीन के संबंध में दर्ज शब्दों में भी बदलाव किया गया।
पीड़ित के अनुसार, आराजी संख्या 1747 में कुल 140 एयर जमीन है, जिसमें 121 एयर जमीन उनके पिता उपेंद्रनाथ के नाम दर्ज बताई जा रही है, जबकि शेष 19 एयर बंजर भूमि है। उनका दावा है कि राजस्व रिपोर्ट में उनकी भूमिधरी जमीन का उल्लेख होने के बावजूद कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। इन अभिलेखों और आरोपों की आधिकारिक जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी लगा चुका है गुहार
पीड़ित का कहना है कि उसने 7 अप्रैल 2025, 10 अप्रैल 2025 और 10 नवंबर 2025 सहित विभिन्न अवसरों पर गोरखपुर में आयोजित मुख्यमंत्री के जनता दरबार में प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या रखी। उसके अनुसार, मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीड़ित ने 30 सितंबर 2026 को भी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और कथित मौखिक निर्देशों का पालन कराते हुए जमीन से कब्जा हटवाने की मांग की।
खबर छपने के बाद तहसीलदार ने किया निरीक्षण
पीड़ित के मामले में खबर प्रकाशित होने के बाद 29 सितंबर 2026 को कैंपियरगंज के तहसीलदार सुलभ तिवारी द्वारा विवादित जमीन का स्थलीय निरीक्षण किए जाने की जानकारी सामने आई है। अब पीड़ित को उम्मीद है कि निरीक्षण के बाद प्रशासन मामले में ठोस कदम उठाएगा और उसे न्याय मिल सकेगा।
करुणा निधान मिश्र का कहना है कि यदि विवादित स्थल पर मौजूद 19 एयर बंजर भूमि से भी नियमानुसार अवैध कब्जा हटवाया जाता है, तो उनकी भूमिधरी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग से मांग की है कि राजस्व अभिलेखों और मौके की स्थिति का निष्पक्ष मिलान कराया जाए, अवैध कब्जे के आरोपों की जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट


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