उत्तर प्रदेश : लखनऊ
28 सितम्बर 2026 : उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के पीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की कटौती एवं जमा करने में अनियमितता करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रदेशभर के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) और अस्पताल अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली EPF और ESI की कटौती तथा संबंधित खातों में उसके समय से जमा होने की नियमित निगरानी करने को कहा गया है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित खातों में जमा हो और उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों में किसी प्रकार की बाधा न आए। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मचारियों के पीएफ अथवा ईएसआई की धनराशि में गड़बड़ी, कटौती के बावजूद जमा न करने या नियमों की अनदेखी का मामला सामने आता है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों को आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित अभिलेखों और भुगतान प्रक्रिया की जांच करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित नियमों का पालन हो। विभाग के इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ ठेका एजेंसियों की जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश न्यूज़ हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
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