उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

24 सितम्बर 2026 : जनपद गोरखपुर के थाना पीपीगंज से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वायरल वीडियो में एक दरोगा कथित तौर पर बिना वर्दी के सफेद टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके बगल में चौकी इंचार्ज मनीष राय एक व्यक्ति से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार, पूरा मामला करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बड़े बेटे ने कथित रूप से उसके साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसी मामले में बुजुर्ग महिला के साथ उसके शुभचिंतक और मदद के लिए पहुंचे कुछ लोग पीपीगंज थाने पहुंचे थे।

मनीष राय के द्वारा चालान की बात कहकर डराने का आरोप:-सूत्रों के हवाले से आरोप है कि थाने में मौजूद चौकी इंचार्ज मनीष राय ने पीड़ित पक्ष से कथित रूप से बहस की तथा चालान करने की बात कहकर उन्हें डराने-धमकाने और थाने से चले जाने के लिए कहा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बुजुर्ग महिला की समस्या को गंभीरता से सुनने के बजाय उसके साथ आए लोगों पर ही कार्रवाई की बात कही गई।

80 वर्ष बुजुर्ग महिला को सुबह नौ बजे से शाम तक थाने में बैठने का दावा:-मीडिया सूत्रों के अनुसार, बुजुर्ग महिला सुबह करीब 9 बजे से पीपीगंज थाने में मौजूद थीं। आरोप है कि करीब नौ घंटे तक इंतजार कराने के बाद शाम लगभग 6 बजे उन्हें कथित रूप से अपमानित कर थाने से वापस भेज दिया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि महिला लंबे समय से अपने आवास और सुरक्षा से जुड़े संकट का सामना कर रही हैं तथा करीब चार वर्षों से अपनी समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाती रही हैं। आरोप है कि उनकी शिकायत को अपेक्षित गंभीरता से नहीं सुना गया। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे मामले में चौकी इंचार्ज के दबाव के कारण उनकी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है।

चौकी इंचार्ज की लंबे समय से तैनाती पर भी सवाल:-स्थानीय सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज मनीष राय करीब तीन वर्ष से अधिक समय से पीपीगंज थाना क्षेत्र में तैनात हैं।

निष्पक्ष जांच की मांग:-वायरल वीडियो और 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शिकायत से जुड़े कथित घटनाक्रम को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए, ताकि शिकायत की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या दुर्व्यवहार हुआ है तो जिम्मेदारी तय की जा सके।

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