उत्तर प्रदेश : महराजगंज

20 अगस्त 2026 : फरेन्दा तहसील क्षेत्र के ग्राम मैनहवा तप्पा लेहड़ा निवासी रामसहाय उर्फ रामसहस ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रार्थना पत्र देकर वर्ष 2018 में निर्णीत राजस्व वाद की पत्रावली गायब होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा पत्रावली मिलने तक आयुक्त गोरखपुर मंडल के 17 अगस्त 2026 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। प्रार्थी के अनुसार ग्राम मैनहवा तप्पा लेहड़ा स्थित आराजी संख्या 1246, रकबा 0.248 हेक्टेयर में उनका और उनके भाई रामउजग का 1/6-1/6 हिस्सा है। उनका दावा है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज है और खातेदार अपने-अपने हिस्से पर नींव डालकर लंबे समय से काबिज हैं। आरोप है कि वर्ष 2018 में रामबेलास और परशुराम के बीच उक्त भूमि के संबंध में वाद संख्या 1102/2018, रामबेलास बनाम परशुराम, धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत दाखिल किया गया। प्रार्थी का आरोप है कि उन्हें नोटिस दिए बिना एकपक्षीय रूप से 28 सितंबर 2018 को आदेश पारित करा लिया गया। उनका यह भी आरोप है कि तत्कालीन लेखपाल द्वारा उनके और उनके भाई के हिस्से को 1/6 के स्थान पर 1/12 दर्शाते हुए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रामसहाय के मुताबिक, मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आदेश के खिलाफ प्रार्थना पत्र दाखिल किया, लेकिन मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं हो सकी। बाद में उपजिलाधिकारी न्यायालय तथा आयुक्त गोरखपुर मंडल के समक्ष मामला गया, जहां प्रार्थी के अनुसार उनके पक्ष को कालबाधित मानते हुए राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जो अभी लंबित बताई जा रही है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि वाद संख्या 1102/2018 की मूल पत्रावली करीब चार वर्षों से खोजने के बावजूद नहीं मिल रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि पत्रावली को साजिश के तहत गायब किया गया हो सकता है। उन्होंने पत्रावली गायब होने की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया कि 2025 में विवादित भूमि पर कार्रवाई रोकने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र के बाद हल्का लेखपाल को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन रिपोर्ट में मौके पर मौजूद नींव और आबादी की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया तथा भूमि को परती दर्शा दिया गया। प्रार्थी का कहना है कि इससे उनके हक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। मामले में नया मोड़ तब आया जब प्रार्थी के अनुसार विपक्षी संतराम द्वारा मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर आयुक्त गोरखपुर मंडल ने 17 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी महराजगंज को 28 सितंबर 2018 के आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया। रामसहाय का कहना है कि उक्त आदेश का अनुपालन होने से उनके और उनके भाई के हिस्से को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उन्होंने राजस्व परिषद में लंबित पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण तथा वर्ष 2018 की मूल पत्रावली मिलने तक आयुक्त के 17 अगस्त 2026 के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। प्रार्थी ने मुख्यमंत्री, आयुक्त गोरखपुर मंडल, जिलाधिकारी महराजगंज, उपजिलाधिकारी फरेन्दा तथा तहसीलदार फरेन्दा को भी प्रकरण से अवगत कराते हुए निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि, प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश न्यूज हैड कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

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