उत्तर प्रदेश : गोरखपुर
03 अप्रैल 2025 : गोविंद बल्लभ पंत पार्क में ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश) की जिला यूनिट गोरखपुर ने एक परिचर्चा आयोजित की । कोटेदारों ने अपनी समस्याएं और मांगें उठाते हुए सरकार से त्वरित कार्यवाही की मांग की । कोटेदारों ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना को अपनी आजीविका और गरीबों की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उनकी 10 प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं – 1. 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन या 20,000 रुपये मासिक आय गारंटी । 2. सिंगल स्टेज डिलीवरी में खामियों जैसे वजन में कमी, भींगा गेहूं और खराब चावल का समाधान । 3. पूरे प्रदेश में सर्वर समस्याओं पर कार्यवाही । 4. ई-पॉस मशीन की खराबी दूर करने और 21 रुपये प्रति क्विंटल ई-पास मशीन से वितरण करने पर अतिरिक्त कमीशन । 5. पेपरलेस व्यवस्था का पूर्ण क्रियान्वयन । 6. मिड-डे मील और चीनी पर अतिरिक्त कमीशन (चीनी पर 90 रुपये प्रति क्विंटल) । 7. 50 लाख रुपये का बीमा और परिजनों के लिए आयुष्मान कार्ड । 8. कोरोना काल में मृत कोटेदारों के परिजनों को 50 लाख रुपये सहायता । 9. 2001-2014 तक का बकाया भुगतान । 10. जूट की बोरियों का अवशेष भुगतान । कार्यक्रम में राघवेंद्र मणि त्रिपाठी (प्रदेश उपाध्यक्ष), भागवत मिश्रा (जिला अध्यक्ष), संतोष कुमार गुप्त (जिला महासचिव), प्रेम चंद जायसवाल (कार्यकारी जिलाध्यक्ष), मुरारी लाल गुप्ता (जिला उपाध्यक्ष), अमृत नाथ त्रिपाठी (जिला सचिव), अखिलेश सिंह (जिला सचिव), संतोष प्रजापति (जिला मीडिया प्रभारी), विजय गुप्ता (महानगर अध्यक्ष), राजमन पासवान (ब्लॉक अध्यक्ष), और वीरेंद्र जायसवाल (ब्लॉक कोषाध्यक्ष) मौजूद रहे । यह परिचर्चा कोटेदारों की एकजुटता और उनकी मांगों की गंभीरता को दर्शाती है । सरकार से इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की माँग की गई ।तहसील ब्यूरो चीफ कैम्पियरगंज दुष्यंत लाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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