उत्तर प्रदेश : गोरखपुर

10 नवंबर 2026 : मंगलवार डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसमें भुगतान प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया है। फार्म पर 2-3 बार हस्ताक्षर कराना, डॉक्टरों से बार-बार हस्ताक्षर कराना तथा विभागों में जाकर हस्ताक्षर करवाना जैसी जटिल प्रक्रिया कर्मचारियों और विशेषकर पेंशनरों के लिए अत्यंत कठिन है। रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ऑनलाइन चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भुगतान में कई तकनीकी परेशानियां हैं, जिसके कारण बहुत से सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिनकी नियमित दवा और इलाज चल रहा है, गंभीर परेशानी में हैं। डायलिसिस, फालिज, लीवर सिरोसिस, हार्ट बाईपास, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए ऐसी जटिल व्यवस्था बेहद चिंताजनक है। मदन मुरारी ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने के बजाय ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर दी है, जिसमें कर्मचारी और पेंशनर परेशान हो रहे हैं। इसे तत्काल समाप्त किया जाए अथवा ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन व्यवस्था को भी लागू कर उसका सरलीकरण किया जाए। डॉक्टर से 2 बार हस्ताक्षर कराना, विभागों में जाकर हस्ताक्षर करवाना जैसी प्रक्रिया व्यावहारिक नहीं है। इसे तत्काल सुधार कर पुरानी सरल व्यवस्था लागू की जाए। इससे बेहतर होगा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड की व्यवस्था में तत्काल नियमों में संशोधन किया जाए। इसमें O.P.D. सहित सभी जांच, संपूर्ण इलाज तथा प्राइवेट कमरे की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और ₹5 लाख की सीमा को समाप्त कर इलाज का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन करने की व्यवस्था की जाए। अनूप कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था में सरकार की ओर से यह गारंटी भी होनी चाहिए कि कर्मचारी और पेंशनर को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। ऐसा न हो कि अस्पताल को समय पर पैसा न मिलने पर वह इलाज बंद कर दे अथवा मरीज से पैसा मांगे। यदि कर्मचारी के पास इलाज कराने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो वह कहां जाएगा? सरकार को अच्छे और प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों से बात कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों का इलाज बिना किसी आर्थिक बाधा के जारी रहे और अस्पताल भुगतान के अभाव में इलाज न रोकें। जब पं. दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड के माध्यम से बेहतर और पूर्ण कैशलेस इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी, तो कर्मचारी स्वयं चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल लेने के लिए परेशान नहीं होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग केवल इतनी है कि उन्हें समय पर, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज बिना आर्थिक परेशानी के मिलना चाहिए| इस अवसर पर राम समुझ शर्मा, गोविंद जी, अशोक पांडे, श्याम नारायण शुक्ल, मदन मुरारी अनूप कुमार, इजहार, राजेश द्विवेदी, सौरभ श्रीवास्तव जनमेजय पांडे ,सुभाष पांडे , रामधनी, बंटी, राम चंदर हरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे|

तहसील ब्यूरो चीफ कैम्पियरगंज दुष्यंत लाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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