झारखण्ड : साहेबगंज
25 दिसंबर 2025 : जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT ) साहेबगंज के वित्तीय वर्ष 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट ने फंड के संचालन और खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं l चार्टर्ड अकॉउंटेंट द्वारा किए गए ऑडिट में जहाँ करोड़ों रूपये के संभावित राजस्व नुकसान (रेवेन्यू लीकेज ), लेखा प्रबंधन की खामियों और बकाया वसूली में चूक की बात सामने आई है, वहीं कई मामलों में विभागीय स्तर पर लापरवाही भी उजागर हुई है l ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार आम चुनाव के दौरान राजमहल प्रखंड में पोलिंग स्टेशन पर शौचालय की मरम्मत और नए शौचालय निर्माण के लिए BDO राजमहल को DMFT मद से 2.90 लाख रूपये सब – अलॉट किए गए थे, लेकिन निर्धारित कार्य के एवज में मात्र 1,44,346 रूपये ही खर्च किए गए, जबकि 1,45,654 रूपये बिना उपयोग के पड़े रहे l ऑडिटर ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि पूरी सब – अलॉट की गई राशि सम्बंधित पी आई ए से वसूली योग्य है, जो यह दर्शाता है कि न तो कार्य की समुचित मॉनिटरिंग हुई और न ही वित्तीय अनुशासन का पालन किया गया l ऑडिट रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि DMFT के तहत बनी परिसम्पतियों के लिए फिक्स्ड ऐसेट रजिस्टर का संधारण तक नहीं किया गया, जबकि करोड़ों रूपये की योजनाएं संचालित की गई l इसके साथ ही किसी भी स्थायी संपत्ति पर मूल्यह्रास ( डिप्रिंसिएशन )का प्रावधान नहीं होने से वित्तीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर धुंधली बनी हुई है l सबसे गंभीर मामला राजस्व रिसाव से जुडा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि रॉयल्टी के आधार पर मिलने वाली DMFT राशि की सटीक गणना के लिए जिला स्तर पर कोई प्रभावी तंत्र उपलब्ध नहीं कराया गया लीज – वार रॉयल्टी और DMFT देयता का स्पष्ट विवरण न होने के कारण यह आशंका जताई गई है कि जिले को मिलने वाली वास्तविक राशि से कम फंड संग्रह किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को बड़ा नुकसान हो सकता है| ऑडिट में यह भी दर्ज है कि 18 करोड़ रूपये से अधिक की राशि लम्बे समय तक करंट अकॉउंट में पड़ी रही, जिससे लगभग 48.60 लाख रूपये के ब्याज का नुकसान हुआ l इसके आलावा 31 मार्च 2022 तक 5.42 करोड़ रूपये की DMFT राशि बकाया पाई गई, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में इसे कहीं कम दर्शाया गया, जिसे ऑडिटर्स ने गंभीर चिंता का विषय बताया है l सबसे चौकाने वाला मामला DMFT फंड से पीआरईजेएचए(पैन आईआईटी अलुमनी रीच फॉर झारखण्ड )को वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिए गए 3.50 करोड़ रूपये के ऋण का है, जो वर्षो बाद भी वापस नहीं हुआ l खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए बने फंड को ऋण देने का आधार क्या था? ऑडिट रिपोर्ट के तथ्य स्पष्ट संकेत देते हैं कि DMFT साहेबगंज में न केवल फंड के उपयोग में असंतुलन है, बल्कि निगरानी और जबाबदेही की प्रणाली भी कमजोर बनी हुई है l ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इन ऑडिट आपतियों पर समय रहते ठोस कार्यवाई नहीं की गई, तो खनन प्रभावित समुदायों के अधिकारों के साथ अन्याय की वह स्तिथि लगातार बनी रहेगी l अब तक तो केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक ऑडिट सार्वजनिक किया गया है, उसके बाद का वार्षिक ऑडिट रिपीर्ट सार्वजनिक होने से कई और तथ्य खुलकर सामने आ सकते हैं|
स्टेट को – ऑर्डिनेटर झारखण्ड बसंत कुमार महतो की रिपोर्ट
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