उत्तर प्रदेश : SVT जौनपुर
11 अक्टूबर 2025 : “राष्ट्रीय सूचनाधिकार, मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन” के जिलाध्यक्ष चन्द्र शेखर यादव ने जिलास्तरीय सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं की एक आपात बैठक बुला बैठक में अलीगढ़ LIU ऑफिस में RTI डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाए जाने विषयक तथ्य बैठक में रखे गए । बैठक में उपस्थित सूचनाधिकार कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चन्द्र शेखर यादव ने कहा कि अलीगढ़ जनपद में राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ द्वारा पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में RTI डेटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया गया है, संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में पत्राचार किया गया परन्तु नतीजा शून्य प्राप्त हुआ, विवश होकर संगठन के उच्च शिष्ट प्रतिनिधि मण्डल ने दिनाँक : 27-09-2025 को राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ के कार्यालय में भेंट कर लिखित ज्ञापन स्वीकार करने का आग्रह किया, बमुश्किल श्री राम रतन सिंह जी ने संगठन पदाधिकारियों से ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त की ज्ञापन के साथ ही पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश की कॉपी भी उन्हें दे दी गई, संगठन प्रतिनिधि मण्डल के सामने ही पुलिसिया हनक, पद का गुरुर में राम रतन सिंह, LIU पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ यह टिप्पणी कर दी कि – “”जब तक में इस ऑफिस में हूँ इस ऑफिस में RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया जाएगा”” उनकी इस टिप्पणी से क्षुब्ध होकर ही भारत देश के सभी सूचना अधिकार कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन अलीगढ़ को अपना विरोध पत्र डाक से एवं कार्यवाही की मांग सहित ईमेल प्रेषित कर रहे है । सत्यता तो यह भी है कि राम रतन सिंह LIU ऑफिस अलीगढ़ ने अपनी लापरवाह कार्यशैली के कारण, तथा कार्य सरकार को सही अंजाम न देने के स्वभाव के कारण अपने उच्चाधिकारी अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा उत्तर प्रदेश के RTI एक्टिविस्ट डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने के आदेश की प्रति कही खो / गुम कर दी है, जिस कारण वह असमंजस में है कि अब वर्तमान में क्या करें । बैठक में जिलाध्यक्ष चन्द्र शेखर यादव ने बताया कि राम रतन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक LIU अलीगढ़ मात्र अपनी हठधर्मिता, अहंकार के वशीभूत होकर RTI एक्टिविस्टों के हित के विपरीत कार्य कर रहे है तथा अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में RTI डाटाबेस रजिस्टर नहीं बनाया है, न ही RTI कार्यकर्ता को रजिस्टर का क्रमांक ही उपलब्ध कराया है, यह स्थिति अत्यंत चिन्ताजनक है, राम रतन सिंह LIU अलीगढ़ एक कानून से बेखौफ सरकारी कर्मचारी है वह सरकारी नियमावली, शासनादेशो के पालन में कतई आस्था / रूचि नहीं रखते, उन्होंने शासनादेश संख्या – DG-1-64-2017 दिनांक – 24 March 2017, जो कि पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय द्वारा सभी पुलिस कर्मचारियों से दिनांक – 06 March 2017 तक चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा करने की अपेक्षा की गयी है केआदेश का पालन उन्होंने नहीं किया है । बैठक में जिलाध्यक्ष जौनपुर चन्द्र शेखर यादव ने अपने द्वारा शासन, जिला प्रशासन को राम रतन सिंह LIU अलीगढ़ के विरुद्ध एवं उनकी चल – अचल सम्पत्ति की जांच कराए जाने हेतु प्रेषित पत्र की प्रतियां भी वितरित की । देश भर के RTI एक्टिविस्ट कार्यकर्त्ता सरकार को पत्र / ईमेल भेज कर राम रतन सिंह LIU अलीगढ़ की चल – अचल सम्पत्ति की जाँच कराये जाने तथा RTI डाटाबेस रजिस्टर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं । “स्वर विद्रोह टाइम्स” पूर्ण निष्पक्षता के साथ न्यूज़ प्रसारित अपने पाठको के लिए कर रहा है RTI कार्यकर्ता बनाम राम रतन सिंह LIU अलीगढ़ विवाद में नित नए क़ानूनी मोड़ आ रहे है, बने रहे हमारे साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ।*महत्वपूर्ण सूचना* 📢
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